ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ| ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹਨ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|