ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 172 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਨ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮੀਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, 2022 ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਅੱਪ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
