ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
