ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 1.05 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
