ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
