ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਕਸਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਯੂ. ਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ. ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਪੱਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਣਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫੋਰ ਦਿ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
