ਫਰੀਦਕੋਟ 7 ਜਨਵਰੀ 2022- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 35,000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਕੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
