ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ (ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ./ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. /ਐੱਮ. ਐੱਸ. /ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੌਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ)-ਪੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।