ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
