ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2021- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1952 ਅਤੇ 1972 ਦੋ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਤੋ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮੀਨ ਹੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਨਾਂਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਲੈੰਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾੱਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜੇ ਚੁਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
