ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2020 – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਦਿਆਂ ਪੱਲਾ-ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ-ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।
