ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 888 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 919 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ੰਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤਕਨੀਕ (ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1738 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪਰੋਪਰਿਏਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਏਏ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਂਟੀ ਨੈਟਲ ਚੈੱਕਅਪ (ਏਐਨਸੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਏਐਨਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ਾ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪਰੋਪਰਿਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡੀ.ਏ.ਏਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਜੀ.ਬੀ.ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਭਵੀਤ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. ਮੀਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸਿੰਮੀ ਓਬਰਾਏ, ਰੇਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਮੈਂਮਰੈਂਸ ਏ.ਐੱਸ ਵਿਰਕ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਪੋਵਾਰ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।