1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 23 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ (ਮਾਂ-ਪਿਓ) ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਪਾ (ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ) ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫੌਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ / ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ / ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸਓਪੀ , ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ)ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਕਮ-ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ , ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
