ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 07 ਜੂਨ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 32000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫੋਰਮਜ਼ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।