ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 88 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 78 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2 ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ), 1 ਸੁਪਰਡੰਟ ਹੋਮ ਅਤੇ 1 ਮੈਨੇਜਰ (ਬ੍ਰੇਲ ਪ੍ਰੈੱਸ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 316 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਡੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਓ., 2 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਅਤੇ 23 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦਿ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 899 ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 686 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 213 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ/ਵੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
