ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅਧੀਨ 19.50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਜੰਗਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.63 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 60 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.63 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 6986 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ’ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 19.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲੋਨਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮ “ਰੋਜ਼ ਵੁੱਡ“ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜਲਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ।ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ (27.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਭਾਨੂਪਾਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਾਈਨ (ਰੂਪਨਗਰ) (8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ (67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਠਿੰਡਾ-ਮਲੋਟ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ-ਲੋਹੀਆਂ-ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੋਡ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ-ਮੱਖੂ ਰੋਡ, ਮੁਕਤਸਰ-ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੜਕ; ਜਲੰਧਰ- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ; ਥੱਪਲ- ਮੁਹੇਵਾਲ-ਜਿਨਹਾਰੀ- ਤਾਰਾਪੁਰ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਈਕੋਟੋਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚਮਰੌਡ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੇਚਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ “ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ“ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰਿਜੋਰਟ ਟੈਂਟ (ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਟ ਸਕੀ, ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ “ 2. “ ਅਤੇ “ਮੇਕ ਮਾਈ ਟਰਿੱਪ“ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਰ-ਗਾਹਾਂ, ਗਾਜ਼ੇਬੋ, ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਪਨਾਹ, ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 75000 ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ।ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਵੰਡੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਨੀਲਗਾਈਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਆਸ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ “ਰਾਮਸਰ” ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਐਕੁਆਰੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 550 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੌਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਮਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 4710 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ 1246235 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
