ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ – ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਡੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਅਦ, ਬਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 112 ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
