ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 6268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
