ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ 5 ਜਾਂਚਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਜਾਂਚਾ ਪੂਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 6 ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਨ- ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5 ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਾਲ–ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2,34,398 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਥੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ, ਇਕ ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਜੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 3 ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਾਲ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 1,02,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਥਾਨਾ ਮੁੰਡਕਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਨੂੱ 80,000 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮੰਡੀ ਆਦਮਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਜੌਰਾਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਵੜੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਦੇ ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ. ਖੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਏਜੇਂਟ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2300 ਰੁਪਏ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੋਕਪਥ ਤੇ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨਸਿਰ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।