ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਧਨ ਨੂੰਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਧਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਸਗੋ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਣ।ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਭਾਦੂ ਸਮੇਤ ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਈਓ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ .ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 140 ਲੱਖ ਕਾਰਜ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਲੱਖ ਕਾਰਜਦਿਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇਕੰਮ ਲਈ 91.19 ਲੱਖ ਕਾਰਜ ਦਿਨ ਤੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਟਲ-ਸ਼ੈਡ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ-ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤਕ 10 ਹਜਾਰ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤਕ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।