ਲਖਨਊ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧੋਖਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰਬਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਤੱਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ|