ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 11 ਸਤੰਬਰ 2020 – ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ 2016 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸ੍ਰੀ ਗਮੀ ਕਲਿਆਣ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜਤਿੰਦਰ ਚਨੇ, ਸਰਪਰਸਤ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀਪ, ਰੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਮਿਤ ਕਲਿਆਣ, ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉ, ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੂਲ ਆਦੀਆ, ਕਰਲੈਨ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
