ਸਰੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- “ਵਕਫ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2025″ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਵਕਫ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ” ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ “ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ” ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਕਫ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ” ਅਨੁਸਾਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ-ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਇਸਤਰੀ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ “ਤੀਨ ਤਲਾਕ” ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ, ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਵਕਫ-ਬੋਰਡ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਲਈ ਕੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਚਲਾਕ, ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। “ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 40 ਅਧੀਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ”।
ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼-ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ‘ਵਕਫ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ’ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ; ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਸਮਰਥਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
