ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2024- ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸਬਾ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਹਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਖੰਜਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਂਦਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਂਉਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਖੰਡਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
