Economic Survey ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (ਬਜਟ 2024) 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ – ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ – ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 129 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਰੋਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। AI ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, 15+ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
