ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
