ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋ 63424 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60000/- ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60000/- ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
