ਮੋਰਿੰਡਾ, 23 ਦਸੰਬਰ-ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 28 ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਢਸਾ, ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ/ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਖਕਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ, 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.59 ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 15-01-2015, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਅਤੇ ਲੀਵਇੰਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-12-2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰੈਵਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਐੱਡ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ., ਰੈਵਨਿਊ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਗਜ਼ਟਰਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਐੱਚ.ਟੀ/ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਡਰਾਫਸਮੈਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ.ਈ./ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸ਼ੇਮ ਭੱਠਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬੀਹਾ, ਡਾ. ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
