November 15, 2021 -ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠੱਤਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ? ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
