ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੇਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਾਗ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਾਜਿਆਬਾਦ, ਨੋਏਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਲਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 3,914 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
