ਮੋਰਿੰਡਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021-ਪੰਜਾਬ ਯੂ .ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਰਿੰਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸੂੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਬਲਕਾਰ ਵਲ਼ਟੋਹਾ,ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ,,ਸਰੋਜ ਛਪੜੀਵਾਲਾ,ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਸਿੰਬਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਮੋਗਾ,,
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ,
, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਰੇਵਾਹ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ , ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ , ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਭਵਾਨੀ ਫੇਰ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ , ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ , ਸੂਰਜ ਪਾਲ ਯਾਦਵ , ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ , ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾਂ , ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਜਲੰਧਰ , ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਡਹੇੜਾ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਚਾਰਜ,ਟੈਂਪਰੇਰੀ,ਕੰਟਰੈਕਟ ਡੇਲੀਵੇਜ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ,ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ,ਸਮੇਤ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਪੰਜਾਬ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ,ਹੈਲਪਰ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ- 2016 ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗ ਕਾਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।