ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ – ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 2020 ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਤਕ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਸ਼ਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ।
