ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ-19 ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਖ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਪਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
