ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ- ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਧਤਾ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਨਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੰਗਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
