ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੱ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੱ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ -ਭਿਵਾਨੀ, ਦਾਦਰੀ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਰਇਏ ਪਾਣੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁਹਨ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ 2020-21 ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਲਾਭ ਯਾਨੀ ਅੰਤੋਦੇਯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋ ੋਸਮਾਜ ਦੇ ਵੁਸ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 8-10 ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਘੱਅ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੈਰੀ ਅਰਬਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਂਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400-500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿੰਡਾਂ’ਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 486 ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਨੁੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਿਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ-ਇਥ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3-4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਵਣੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਪੱਦਤੀ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 80 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬਿਜਣ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1700 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਏਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਟੱਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਖਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਜਲ ਦੋਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 36 ਬਲਾਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫਪੀਓ-ਸ਼ਕਤੀਵਰਧਕ ਪ੍ਰੋਡੀਯੂਸਰ ਕੰਪਨੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਡੀਯੂਸਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।