“ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ”

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ — ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਸਾਬਕਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੂਚੜੇ,ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਂਹੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੈਣਮਾਜਰੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਾਜੀ ਅਤਾਲਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣੀਮਿੱਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।