ਵੈਲਿੰਗਟਨ – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ‘ਸਿੰਬੋਲਿਕ’ ਮਤਲਬ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ| ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 76 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 43 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ| ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|