ਸਰੀ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 : ਅਰਪਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਖਾ (ਡੋਗਰੀ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ “ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਸ਼ਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਥਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
