ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ 2020 – ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਲੋਏ ਘਾਤਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੈ ਸਮੰਤਾ ਹਨ।
ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
