ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਕੋਰਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ|