ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2020 – ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ 10 ਅਗਸਤ, 2020 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਡਾ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 1991-92 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)।
ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ (ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੂਟਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ) ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ), ਡਾ: ਰਾਜਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ), ਇੰਜ: ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੂਟਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ), ਇੰਜ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ), ਪ੍ਰੋ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਧਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋਰਚਾ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਡਾ: ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਇੰਜ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
