ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਜੁਲਾਈ – ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਟੀ ਪੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ (ਮਕਾਨ ਨੰ 44) ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੁਭਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 44 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਲਓ ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਗਏ|
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਭਦਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1133 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ|
ਵਾਰਡ ਨੰ 8 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|