ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 06 ਦਸੰਬਰ 2024: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
“ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ , 06 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।” ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ । ਪਲੇਸਜ਼ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1991 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ।
