ਦਿੱਲੀ 27 ਸਿਤੰਬਰ 2024 : ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਲ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਣਦਾਤਾ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਨ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਐਸਆਰਏ), ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਕਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹਨ।
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਨੇ 4783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਸਨ।
“ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ 8 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (PBG) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ
(1) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ;
(2) ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ
(PBG) ਦੇ ਨਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮੀਆ ਹੁਕਮ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ’ ਹੈ;
(3) ਇਪਗਨਡ ਆਰਡਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ – ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੀਬੀਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ;
(4) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,
“ਅੱਜ ਵੀ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.”
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਆਰਏ ਨੂੰ 4,783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NCLAT ਦਾ 8 ਅਗਸਤ, 2023 ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ PBG ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ (1) ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SBI ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (RP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;
(2) 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PBG NCLAT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
