ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ੍ਰਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣ੍ਰਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ੯ ਪੱਤਰ ਭੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾ੯ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰ੪ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ੯ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ੯ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ੯ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇ੪ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮ੭ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ੯ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ੪ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿ੪ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਹ੭ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ੪ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਹ੭ਾਰ 600 ਕਲੋਨੀਆਂ ੯ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰ੭ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਹ੭ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ੯ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਲ ਕਾ੯ਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ੯ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ੯ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ੯ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
