ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਏਜੰਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਬਿਨਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ, ਫਰਦ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 18 ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
