ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

December 2, 2021-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਵੈਤਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੁੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਜੀਨਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਿਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।