ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੂਨ, 2020 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੇਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਦੀਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
