ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਨੱਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਆਰਸੀ ਬਿਡਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੰਪਰਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕਸਾਨ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕੇ।