ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ ]- ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਡੀਜਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ-ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਈਰਾਇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਲੀਨ ਫਿਯੂਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਉਰਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ/ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।